2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ 2024 ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ‑ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ‑ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਣਾ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਥੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ ਰਖ‑ਰਖਾਅ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਮਿਸ਼ਨ (NTTM) ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 6.2 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਮੋਡ ਵਿੱਚ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਤਰਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੈਡਾਗੌਜੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 6.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੌਪਆਉਟ ਦਰ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ 93.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਦੀ 96.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਾਇਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।