ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਨਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਨਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਖਨਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਬਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਰਾਜ-ਸਤਰੀ ਖਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਨਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਸਮਾਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ' ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ‑ਟਾਈਮ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਖਨਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਨਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੰਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਮਨ੍ਵਯ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਰਿਹਾ।