ਪਰੀਆਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ – ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ

ਪਰੀਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਚੱਕਰਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ 70 % ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕਲ-ਉਪਯੋਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰਸੰਸਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਚਰੇ ਦੀ ਠੀਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰੀਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਕਾਰੀ ਉਪਾਇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ‑ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪੁਨਰਚੱਕਰਣ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਰੀਵਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ।