ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2024: ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਦਰ ਨੂੰ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-2025 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ 2.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਇਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆਈ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਰ 94.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 92.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਉੱਚ ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 48.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹੀ, ਜੋ 2018 ਦੀ 44.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੇਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (NSF) ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਲਾਸ (ਕਲਾਸ 6-8) ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਲ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਹਾਂ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਰਣ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 350,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 850,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਰਨਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ (NDLN) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ 12,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। NDLN ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕਵਿਜ਼ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆਈ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 7 ਅੰਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੀਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਰਜਾਨਵੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।