ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਸ਼ੀ ਰੋਗ, ਮਧੁਮੇਹ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12%, 9% ਅਤੇ 7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਅਜੇ ਵੀ 70% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 5,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੰਡਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 20% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਚਪੀਵੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਲਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਿਹਤ ਪਹਿਲੀ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2026 ਤੱਕ 1500 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਰਸ਼ਮੀ ਪਾਟਿਲ, ਏਚਆਈਵੀ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੁਖੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 'ਰੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।'

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ 15% ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਜੇ ਵੀ 30% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ। 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮਨਵਯ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।