ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ 6” ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਰੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਨਦੀ ਤਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣੀਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵਿੱਚ 3,000 ਕਿਮੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਆਂ ਜਲਾਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 2,500 ਕਿਮੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਦੀ ਤਟਾਂ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ, ਅਤੇ 1,200 ਕਿਮੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 500 ਕਿਮੀ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 12 % ਦੀ ਵਾਧਾ, ਜਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ 18 % ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਵਿੱਚ 15 % ਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥ ਹੀ, ਗੰਗਾ ਸੰਰੱਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਗੰਗਾ ਪੁਨਰੁਤਥਾਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲ ਸੰਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੁਦਾਇਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ “ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ” ਪਹਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ 6” ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਨਵਿਤ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।