ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ 6’ ਸਮਾਪਤ

ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (CPSUs) ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਨਿਯਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨ 6’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਮਧ੍ਯਸਥਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।

ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਜਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਜਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਟੋਮੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਫ਼ਟੀ, ਏਰੋਸਪੇਸ, ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਠੇਕੇ, ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।