भारी उद्योग मंत्रालय और उसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा स्वायत्त निकायों में बकाया मामलों के निपटान के लिए ‘विशेष अभियान 6’ संपन्न

भारी उद्योग मंत्रालय ने अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSUs) और स्वायत्त निकायों में लंबित कानूनी, नियामक और प्रशासनिक मामलों को सुलझाने के लिए ‘विशेष अभियान 6’ को संपन्न किया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इन संस्थाओं के कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित करना, अनावश्यक देरी को दूर करना और निवेशकों व हितधारकों के विश्वास को पुनः स्थापित करना था। अभियान के अंतर्गत, 120 से अधिक मामलों का समग्र समीक्षा, मध्यस्थता और निपटान किया गया, जिससे विभागीय कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

अभियान के दौरान, मंत्रालय ने एक समर्पित कार्यदल गठित किया, जिसमें कानूनी सलाहकार, वित्तीय विश्लेषक और उद्योग विशेषज्ञ शामिल थे। इस कार्यदल ने केस फ़ाइलों का त्वरित आकलन, विवादास्पद मुद्दों की पहचान और समाधान के लिए साक्ष्य-आधारित सिफारिशें प्रस्तुत कीं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से केस प्रबंधन को स्वचालित किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और रिपोर्टिंग समय में 40 प्रतिशत की कमी आई। प्रमुख उद्यमों जैसे निफ्टी, एयरोस्पेस, और स्टील में भी बकाया अनुबंध, कर वसूली और पर्यावरणीय अनुपालन के मामलों का समुचित निपटान सुनिश्चित किया गया।

इस अभियान की सफलता से भारी उद्योग क्षेत्र में निवेश के अनुकूल माहौल बनेगा और उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने भविष्य में भी इसी तरह के विशेष अभियानों को जारी रखने का संकेत दिया है, ताकि बकाया मामलों को समय पर निपटाया जा सके और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।