ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਟਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਨਿਆਂਧੀਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰੀ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ‑ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14 ਨਿਆਂਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 217 ਅਤੇ 224 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਆਂਿਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮੇਟੀ (ਕੋਲੇਜੀਅਮ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਹੇਠਲੇ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਿਕ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਯੋਗਤਾ‑ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀਪਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਆਂਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।