ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ਼ੁਰੂ

ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ “ਈ‑ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ” ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ” ਦੇ ਤਹਿਤ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ‘ਈ‑ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੋਰਟਲ’ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਮਾਡਲ, ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਛਾਣ’ (ਈ‑ਆਈਡੀ) ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਅਤੇ ‘ਕਲਾਉਡ‑ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵਜਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪਹਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।