विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने और लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान‑6 सफलतापूर्वक पूरा किया

विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया विशेष अभियान‑6, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और लंबित मामलों के निपटान को तेज़ करना था, आज आधिकारिक तौर पर सफलतापूर्वक समाप्त किया गया। इस अभियान के अंतर्गत 150 से अधिक सरकारी कार्यालयों में गहन सफ़ाई कार्य, कचरा प्रबंधन के नवीनतम मानक और डिजिटल दस्तावेज़ीकरण प्रणालियों का समावेश किया गया। इससे न केवल कार्यस्थलों की स्वच्छता में सुधार हुआ, बल्कि दस्तावेज़ीकरण और केस प्रबंधन की दक्षता में भी 30 % की वृद्धि दर्ज की गई।

अभियान के दौरान, न्याय विभाग ने एक बहु‑क्षेत्रीय टीम गठित की, जिसमें स्वच्छता विशेषज्ञ, आईटी प्रोफेशनल्स और केस प्रबंधन अधिकारी शामिल थे। उन्होंने कार्यालयों में स्वच्छता प्रशिक्षण सत्र, कचरा छंटाई कार्यशाला और इलेक्ट्रॉनिक केस फाइलिंग सिस्टम के उपयोग पर कार्यशाला आयोजित की। इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों के लिए विशेष त्वरित-रिव्यू सत्र आयोजित किए गए, जिसके फलस्वरूप 4,200 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा हुआ। न्याय विभाग के प्रवक्ता ने बताया, “यह अभियान हमारी प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वच्छता और सुव्यवस्था से कर्मचारी मनोबल में वृद्धि हुई और कार्यप्रवाह में सुगमता आई।”

इस अभियान के सफल निष्पादन से सरकारी कार्यालयों में कार्यकुशलता और पारदर्शिता को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने का संकेत मिलता है। न्याय मंत्रालय ने अगले चरण में इसी मॉडल को अन्य सरकारी विभागों में भी लागू करने की योजना बनाई है, ताकि पूरे सार्वजनिक प्रशासन में स्वच्छता और केस प्रबंधन के मानक एकसमान रूप से स्थापित हो सकें।