राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग और उसके स्वायत्त बोर्डों के अंशकालिक सदस्यों का चयन ड्रॉ‑ऑफ़‑लॉट्स के माध्यम से किया गया

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी) का गठन 2023 में पारित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम के तहत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में दंत स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान के मानकों को उन्नत करना तथा नियामक ढाँचा स्थापित करना है। इस अधिनियम के तहत आयोग के साथ-साथ कई स्वायत्त बोर्डों की भी स्थापना की गई, जो दंत शिक्षा संस्थानों की मान्यता, अभ्यास लाइसेंस, तथा पेशेवर नैतिकता के निगरानी में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन संस्थाओं के कार्यभार को संतुलित करने और विविध विशेषज्ञता को सम्मिलित करने के लिए अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य की गई थी।

इस संदर्भ में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव, श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, ड्रॉ‑ऑफ़‑लॉट्स के माध्यम से अंशकालिक सदस्यों का चयन किया। इस चयन प्रक्रिया में विभिन्न दंत विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को शामिल किया गया, जिससे आयोग के कार्य में बहु‑आयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके। चयनित सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता के आधार पर आयोग और स्वायत्त बोर्डों के विभिन्न समितियों में योगदान देंगे, जिससे दंत शिक्षा की गुणवत्ता, नियामक अनुपालन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों का सुदृढ़ीकरण होगा।

यह कदम सरकार की स्वास्थ्य सेवा सुधार की व्यापक पहल का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें दंत स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक सुसंगत और पारदर्शी नियामक तंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है। अंशकालिक सदस्यों के चयन के बाद, आयोग ने आगामी कार्यकाल के लिए रणनीतिक योजना तैयार करने और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे दंत स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।