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** केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए
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** केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 के तहत शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किए

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•5 नवंबर 2026 को 10:00 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** विशेष अभियान 6 के अंतर्गत लागू किए गए कई प्रमुख स्वास्थ्य लक्ष्यों को केंद्र सरकार ने शत प्रतिशत पूरा कर लिया, जिससे ग्रामीण एवं दूरदराज़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच में अभूतपूर्व सुधार हुआ।

**
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 (Special Campaign 6) के तहत निर्धारित सभी प्रमुख स्वास्थ्य लक्ष्यों को शत प्रतिशत हासिल करने की घोषणा की। यह अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 2022‑2026 की अवधि में चलाए जा रहे पाँच चरणों में से छठा चरण है, जिसका उद्देश्य मातृ‑शिशु स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता, और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करना रहा। पिछले वर्षों में इस मिशन ने आयुष्मान भारत योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कई उपक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया, और विशेष अभियान 6 ने इन प्रयासों को एकीकृत कर व्यापक स्तर पर परिणाम देने का लक्ष्य रखा।

मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, शत प्रतिशत लक्ष्य में प्रसवपूर्व देखभाल के तहत 100 % गर्भवती महिलाओं को कम से कम चार बार स्वास्थ्य जांच, नवजात शिशु मृत्यु दर को 30 % तक घटाना, और सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना शामिल था। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, मोबाइल हेल्थ यूनिट, और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी को प्रमुख कारक माना गया। साथ ही, दूरस्थ क्षेत्रों में टेली‑मेडिसिन सेवाओं का विस्तार और आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों में मुफ्त उपचार की सुविधा ने लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विशेष अभियान 6 की सफलता को देखते हुए मंत्रालय ने इस मॉडल को आगे के स्वास्थ्य योजनाओं में दोहराने का इरादा जताया है। यह कदम न केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार लाने की आशा रखता है, बल्कि सतत विकास लक्ष्य (SDGs) के स्वास्थ्य संबंधी उपलक्ष्य को भी साकार करने में मदद करेगा। भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देने की योजना पर काम जारी रहेगा।
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