ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੱਧਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਿਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਇੱਕ ਉਲੇਖਣੀਯ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ-ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਯੋਜਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਤਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਸਫਲ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।