2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ: ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ (SMEs) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡਿਜਿਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2023‑24 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 12 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ MSME ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15,000 ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟਾਰਟ‑ਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,500 ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਜਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਿਫਾਇਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ‑ਦੈਨ ਵਿੱਚ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਇਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2023‑24 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ 5.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ‑ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ 9.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਖੇਤੀ‑ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 4.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ‑ਸੇਵਾ ਸਟਾਰਟ‑ਅਪਸ ਨੇ 14.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਂਕਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ‑ਚੜ੍ਹਾਵ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਕਰੈਡਿਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਿਜਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਨਵਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ 6.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ‑ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਨਿਵਾਰ ਹੈ।