ਖਨਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਗੋਵਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਖਾਣਪਾਨ ਅਤੇ ਖਨਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਥਾ ਖਨਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਨਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਤਤ ਖਨਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਐਜੰਡਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲਿਕਰਨ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਨਨ ਕਾਰਜਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ (rehabilitation) ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਨਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਈ ਪਹਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਖਨਨ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਖਨਨ ਸਥਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੁਨਰਚੱਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਨਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਰੱਖਣ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।