**

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 1,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਸੰਪਤੀ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਲਪਿਕ ਤੰਤਰ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਵਨਿਊ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਹਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।