ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ IICA ਨੇ IAMC ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ (ADR) ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ (IICA) ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਕੇਂਦਰ (IAMC) ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਦਾਸ਼ਤ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ MoU ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ADR ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਦੱਖਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਮਿਲੇਗੀ।

MoU ਦੇ ਤਹਿਤ, IICA ਅਤੇ IAMC ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ:
1. **ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿਰਮਾਣ** – ਤਰਬੀਅਤਸ਼ੁਦਾ ਮੱਧਸਥਾਂ ਅਤੇ ਸੁਲਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. **ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ** – ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
3. **ਖੋਜ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ** – ADR ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4. **ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ** – ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ADR ਦੇ