ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2025: ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52.8 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮੱਧਮਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2027 ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੱਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 68 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 18.5 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਘੰਟੇ ਵਪਾਰਕ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰਬੀਅਤ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਪਿੰਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਯੋਗ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ 30,000 ਵਾਧੂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸੈਸ ਪੌਇੰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਕੂਲਜ਼’ ਨਾਮਕ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਈ‑ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ।