ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦ੍ਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ

ਉੱਤਰਾਖ਼ੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ, ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ‘ਸ਼੍ਰਮ ਸੰਵਾਦ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗ ਸੰਘਾਂ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਜੰਡਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਠੇਕੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਲ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਝਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖ਼ੰਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।