ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 8.2% ਦੀ ਉਲਲੇਖਣੀਯ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ 2024 ਦੇ 6.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਛਾਲ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ‑ਅਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSME ਨੂੰ 15% ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੇਵਨਿਊ 2.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 2.0 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 12.4% ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 3.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 18% ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 9.7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੇਨ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ 45% ਸਟਾਰਟ‑ਅਪ ਨੇ AI ਅਧਾਰਤ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 7% ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣੀਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 12,000 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂਨਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।