ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026‑27 ਲਈ OMSS (D) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ 25 LMT ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 LMT ਕੀਤਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (ਘਰੇਲੂ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਨੀਤੀ, ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੌਸਮੀ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।

ਅੱਧਾ ਟੀਚਾ ਯਾਨੀ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ (ਈ-ਨਿਲਾਮੀ) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।