सरकार ने 2026‑27 के लिए OMSS (D) के तहत चावल की बिक्री लक्ष्य को 25 LMT से बढ़ाकर 50 LMT किया

केंद्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026‑27 के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम (डोमेस्टिक) के तहत चावल की बिक्री लक्ष्य को 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दिया है। यह कदम सरकार की अनाज भंडारण नीति, मूल्य स्थिरीकरण और निर्यात आय बढ़ाने के व्यापक उद्देश्यों के साथ संरेखित है। पिछले वित्तीय वर्षों में चावल का लक्ष्य 25 लाख टन के आसपास रहा था, जिससे सरकार को मौसमी अधिक उत्पादन को बाजार में उतारने और अनावश्यक भंडारण लागत से बचने में कठिनाइयाँ आती थीं। इस लक्ष्य वृद्धि से न केवल सरकारी भंडारण बुनियादी ढाँचे पर दबाव कम होगा, बल्कि किसान को बेहतर कीमत मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।

इलेक्ट्रॉनिक नीलामी (ई‑नीलामी) के माध्यम से इस वर्ष की पहली छमाही में आधा लक्ष्य, अर्थात 25 लाख टन, पहले ही बेचा जा चुका है। नीलामी प्रक्रिया में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियाँ, बड़े थोक व्यापारी और निर्यातक भाग ले रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। ई‑नीलामी के कारण बोलीदाता को वास्तविक बाजार मूल्य पर खरीदारी करने का अवसर मिला, जिससे अनाज की कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने में मदद मिली।

विश्लेषकों का मानना है कि लक्ष्य को दोगुना करने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और साथ ही देश के खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस बड़े स्कोप के कार्यान्वयन में लॉजिस्टिक चुनौतियों