ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਚਾਲਨ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕੋਰ) ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 2026 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨੇਕਸ਼ੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਕੋਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2026 ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਪਜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ, ਬਜਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ COVID‑19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਕਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਿਆਖ਼ਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ।