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संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन (कोर) कार्यक्रम 2026 नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न हुआ
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संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन (कोर) कार्यक्रम 2026 नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में संपन्न हुआ

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•19 सितंबर 2026 को 03:42 am बजे•4 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित कोर 2026 कार्यक्रम ने सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के प्रमुख अधिकारियों को रणनीतिक समीक्षा, मूल्यांकन और सहयोगी उपायों पर चर्चा करने का मंच प्रदान किया।

नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन (कोर) कार्यक्रम 2026 ने राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों को एकत्रित कर महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक‑निजी साझेदारी (PPP) प्रोजेक्ट्स की प्रगति का समग्र मूल्यांकन करना, कार्यान्वयन में उत्पन्न चुनौतियों की पहचान करना और सुधारात्मक कदमों की रूपरेखा तैयार करना था। दो दिवसीय सत्र में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और प्रमुख निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अपने‑अपने क्षेत्रों में हासिल किए गए परिणामों, बजट उपयोगिता और सामाजिक प्रभाव के आंकड़े प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के दौरान, कोर समिति ने कई प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिनमें डिजिटल इंडिया पहल की प्रगति, जलवायु परिवर्तन के प्रति राष्ट्रीय तैयारी, और स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की पहुंच शामिल हैं। विशेष रूप से, स्वास्थ्य क्षेत्र में कोविड‑19 के बाद की पुनर्स्थापना और नई स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई, जहाँ कई राज्य ने लक्ष्य से पीछे रहने की सूचना दी। इसके अतिरिक्त, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए नई वित्तीय मॉडल और डेटा सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

समापन सत्र में कोर कार्यक्रम के अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार की नियमित समीक्षा से नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ती है और विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद को प्रोत्साहन मिलता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि भविष्य में भी इस मंच का उपयोग करके पारदर्शिता, जवाबदेही और सतत विकास के लक्ष्यों को साकार करने के लिए सहयोग को मजबूत किया जाए। कार्यक्रम के निष्कर्षों को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में संकलित कर संबंधित मंत्रालयों को भेजा जाएगा, जिससे आगे की नीति निर्माण प्रक्रिया में मार्गदर्शन मिलेगा।
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