भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को प्रोत्साहन देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आईआईसीए ने आईएएमसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत सरकार ने हाल ही में अपने व्यापारिक वातावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें से एक प्रमुख कदम वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस दिशा में, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (आईआईसीए) ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र (आईएएमसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया है। इस MoU का मुख्य उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ADR की पहुँच और दक्षता को बढ़ाना है, जिससे भारत के व्यापारिक समुदाय को विवाद समाधान में समय, लागत और जटिलता दोनों में कमी मिलेगी।

MoU के तहत, आईआईसीए और आईएएमसी संयुक्त रूप से कई पहलें चलाने का प्रावधान करते हैं:
1. **क्षमता निर्माण** – प्रशिक्षित मध्यस्थों और सुलहकर्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाएंगी।
2. **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** – ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म विकसित किया जाएगा, जिससे पक्षों को किसी भी स्थान से त्वरित पहुँच मिल सकेगी।
3. **शोध और नीति सिफ़ारिशें** – ADR के प्रभाव और प्रभावशीलता पर संयुक्त शोध किया जाएगा, जिसे नीति निर्माताओं को सलाह के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
4. **जागरूकता अभियान** – उद्यमियों और कानूनी पेशेवरों के बीच ADR के