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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के लिए अधिकृत आयात गेटवे का विस्तार प्रस्तावित किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के लिए अधिकृत आयात गेटवे का विस्तार प्रस्तावित किया

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•3 नवंबर 2026 को 06:12 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात को तेज करने हेतु अधिकृत आयात गेटवे (Authorized Import Gateway) के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। इस कदम से विदेशी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात को सुगम बनाने के उद्देश्य से अधिकृत आयात गेटवे (Authorized Import Gateway) के विस्तार का प्रस्ताव रखा है। वर्तमान में, इस गेटवे के अंतर्गत केवल कुछ ही उत्पादों को ही शीघ्र आयात की अनुमति है, जबकि अन्य उत्पादों के लिए लंबी मंजूरी प्रक्रियाएँ और अतिरिक्त कस्टम जाँच आवश्यक होती हैं। प्रस्तावित विस्तार से इन उत्पादों के आयात की अनुमतियाँ विस्तृत हो जाएंगी, जिससे आयातकों को कम समय में और कम लागत में वस्तुओं को बाजार में लाने का अवसर मिलेगा।

मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह कदम विशेष रूप से महामारी के बाद की आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। आयात गेटवे का विस्तार दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने वाले नियमों को कम करेगा और घरेलू एवं विदेशी निर्माताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। साथ ही, सौंदर्य प्रसाधनों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध कराने से उपभोक्ताओं को नवीनतम उत्पादों तक पहुँच आसान होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आयात प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता बढ़ाने से रोगियों को आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का त्वरित प्रावधान सुनिश्चित होगा। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विस्तारित गेटवे के तहत आयातित उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन हो, ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा बनी रहे। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित नियामक निकायों के साथ समन्वय और आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी की जाएँगी।
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