ਬੈਂਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2026 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ

ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਖਾਤਾ ਬਹੀ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ‑ਅਧਾਰਿਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਬੂਤ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਤਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਅਤੇ ਟਾਈਮ‑ਸਟੈਂਪ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਕੀਲ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਐਕਸੈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਆਡੀਟਿੰਗ ਲਈ ਕਠੋਰ ਮਿਆਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਘਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।