** बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 लागू होगा

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वित्तीय नियामक संस्थाओं ने हाल ही में बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 को पारित कर दिया है, जो भारतीय न्यायिक प्रणाली में बैंकिंग दस्तावेज़ों के प्रमाणिकरण के ढाँचे को आधुनिक बनाने का उद्देश्य रखता है। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक लेन‑देन रिकॉर्ड, डिजिटल खाता बही और क्लाउड‑आधारित स्टेटमेंट्स को पारंपरिक कागज़ी दस्तावेज़ों के समान साक्ष्य शक्ति प्रदान की जाएगी। यह कदम तब आवश्यक हो गया जब पिछले सत्र में डिजिटल लेन‑देन की तेज़ी और बढ़ती मात्रा ने मौजूदा साक्ष्य मानकों को अप्रचलित बना दिया था। अधिनियम का मुख्य प्रावधान यह है कि बैंक को अपने सभी लेन‑देन डेटा को मानकीकृत फ़ॉर्मेट में सुरक्षित रूप से संग्रहित करना अनिवार्य होगा, तथा अदालत में प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और टाइम‑स्टैम्प की वैधता को मान्यता दी जाएगी।

न्यायपालिका और बैंकिंग उद्योग दोनों ने इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप में देखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बताया कि नई व्यवस्था से मुकदमों की कार्यवाही तेज़ होगी और ग्राहकों को उनके लेन‑देन संबंधी विवादों में शीघ्र न्याय मिलेगा। वहीं, कई वकील संघों ने डेटा सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के मुद्दों पर सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड की व्यापक पहुँच के साथ संभावित दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ सकता है। इस संदर्भ में अधिनियम ने डेटा एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और नियमित ऑडिटिंग के लिए कठोर मानक निर्धारित किए हैं, जिससे बैंक और नियामक दोनों को सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

बैंकिंग संघों ने बताया कि सभी प्रमुख बैंकों ने पहले से ही अपने आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस अधिनियम के अनुरूप ढालना शुरू कर दिया है, और कर्मचारियों को नई प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो भारत में वित्तीय लेन‑देन की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा और बढ़ेगा। यह कदम भारतीय न्यायिक प्रणाली को डिजिटल युग के अनुरूप बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।