ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ: ਵਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ (CCUS) ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ CO₂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਗਰਭ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1.5 °C ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ CCUS ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਵੇ ਦਾ ਨੋਰਡਸਟਰੀਮ 2‑CCUS, ਯੂ.ਐਸ. ਦਾ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਪਲਾਂਟ, ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ੇਨਯਾਂਗ ਕੈਪਚਰ-ਟੂ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 10 GW CCUS ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲਾ-ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ CO₂ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੇਮਿਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭੂ-ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਭੂ-ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ CCUS ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗਤ, ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਨੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CCUS ਜਲਵਾਯੂ ਲਕਸ਼ਾਂ