ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDBI (Industrial Development Bank of India) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ IDBI ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 20.5% ਦਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਧੇਯਕ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IDBI ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੇਯਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਮਨਵਯ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।