ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਉੱਚ ਸਤਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਚ-ਸਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਉੱਚ-ਸਤਰੀ ਕਮੇਟੀ’ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (FinTech) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਲੂਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਰਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਸੁਰੱਖਿਆ—ਉੱਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਪੂੰਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (CAR) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਇਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੀਤਿਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪਰਿਲੱਖਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।