ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ: 2024 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 7.5% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5.8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15.2 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 3.6% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 12% ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 4% ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 'ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫ਼ੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 200 ਨਵੀਆਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਹਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 45% ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਚੈਨਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,000 ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਲੇਖਣੀਯ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ 4.2 ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 40% ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 5.2% ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਅਣੌਪਚਾਰਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਸਥਿਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ।

ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 8% ਦੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 3% ਦਾ ਵਧਣਾ ਵਪਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੇਜ਼ਿਲੀਅੰਸ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸਧਾਰਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22% ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, 'ਈ-ਫਾਇਲਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਵਨ-ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ' ਪਹਲ ਨੇ 90% ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ 9.2% ਦੀ CAGR ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ 10% ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ GDP ਵਿੱਚ 0.4% ਦੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਨਵੀਂਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।