ਨਰਮਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ 15ਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਯਾਦਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; FY 2026‑27 ਦੇ NWD​T ਇਨਾਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ

ਨਰਮਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ 15ਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ (MoU) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਲ-ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੇ NCA ਦੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ MoU ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲਾਸ਼ਯਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਲ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਪਾਅਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਮਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਤਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ” ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਾਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਾਨਵਿਅਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਵਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2026‑27 ਵਿੱਚ NWDTT (ਨਰਮਦਾ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਟੈਰੀਫ) ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਸਮਾਂਸੀਮਾ, ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਨਵਿਅਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਾੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦਿਤ ਸੁਧਾਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ