** नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की 15वीं समीक्षा समिति ने अटॉर्नी जनरल की राय और 7 जुलाई 2026 के समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी; FY 2026‑27 के एनडब्ल्यूडीटी अवॉर्ड परियोजनाओं के बकाया भुगतान की प्रक्रिया को स्वीकृत किया

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नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) ने अपनी 15वीं समीक्षा समिति की बैठक में अटॉर्नी जनरल की राय तथा 7 जुलाई 2026 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) को आधिकारिक रूप से मान्यता दी। अटॉर्नी जनरल की राय, जो पिछले कुछ महीनों में कई जल-संबंधी विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, ने एनसीए के कार्यक्षेत्र में पारदर्शिता और विधिक वैधता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक प्रावधान प्रस्तुत किए। इस MoU में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जल संसाधन प्रबंधन, जलाशयों की सुरक्षा, और जल उपयोग के नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सहयोगात्मक उपायों का विवरण है, जो नर्मदा नदी के सतत विकास के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। समिति ने इस दस्तावेज़ को “राष्ट्र के जल संसाधनों के संरक्षण एवं विकास में एक मील का पत्थर” के रूप में सराहा और सभी संबंधित पक्षों को इसके कार्यान्वयन में सहयोग करने का आह्वान किया।

साथ ही, समिति ने वित्त वर्ष 2026‑27 में एनडब्ल्यूडीटी (नर्मदा जल विकास तथा टैरिफ) अवॉर्ड परियोजनाओं के बकाया भुगतान को निपटाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया को मंजूरी दी। इस प्रक्रिया में भुगतान के मानकों, समयसीमा, और निगरानी तंत्र का स्पष्ट विवरण शामिल है, जिससे परियोजना दलों को आवश्यक धनराशि समय पर प्राप्त हो सके और कार्यान्वयन में देरी न हो। इस कदम से न केवल जल प्रबंधन के लिए नवाचारी तकनीकी समाधान को गति मिलेगी, बल्कि जल आपूर्ति, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में भी अपेक्षित सुधार साकार होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वित्तीय प्रक्रिया की स्वीकृति से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और भविष्य में अधिक सार्वजनिक‑निजी साझेदारी मॉडल को प्रोत्साहन मिलेगा।

समग्र रूप से, इस बैठक के