ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਧਾਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ‑ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਦਾਤਾ‑ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਵੈ‑ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਛਾਣ (ਆਧਾਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੁੱਖ ਕਰ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ‑ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਵਿਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦਾਤਾ‑ਸੰਤ