** ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਐਫਸੀਆਰਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। FCRA, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ NGOs ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Naitik Chakravarti Times
Naitik Chakravarti Times
