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महिला‑नेतृत्व वाले MSME को सहायता हेतु SRIs फंड पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित
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महिला‑नेतृत्व वाले MSME को सहायता हेतु SRIs फंड पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

Naitik Chakravarti TimesNaitik Chakravarti Times
•5 नवंबर 2026 को 11:27 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने महिला उद्यमियों को सामाजिक उत्तरदायित्व निवेश (SRI) फंड के अवसरों से परिचित कराने के लिए एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया, जिससे उनके व्यवसायिक विकास और वित्तीय पहुँच में सुधार की उम्मीद है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ने हाल ही में महिला‑नेतृत्व वाले MSME संस्थाओं को लक्षित करते हुए सामाजिक उत्तरदायित्व निवेश (SRI) फंड पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं द्वारा संचालित छोटे एवं मध्यम उद्यमों को दीर्घकालिक वित्तीय समर्थन, जोखिम‑मुक्त पूँजी तक पहुँच और स्थायी विकास के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना है। कार्यशाला में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, वित्तीय संस्थान, और SRI विशेषज्ञों ने भाग लिया, जहाँ उन्होंने SRI फंड की संरचना, निवेश मानदंड, तथा आवेदन प्रक्रिया पर विस्तृत व्याख्यान दिया। साथ ही, सफल महिला उद्यमियों के केस स्टडी के माध्यम से वास्तविक अनुभव साझा किए गए, जिससे प्रतिभागियों को फंड के व्यावहारिक लाभों की स्पष्ट समझ मिली।

कार्यशाला के दौरान यह भी रेखांकित किया गया कि सरकार ने MSME क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने हेतु कई नीति‑उपाय लागू किए हैं, जैसे कि सब्सिडी‑आधारित ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण, और मार्केट एक्सेस कार्यक्रम। SRI फंड, जो पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों के आधार पर निवेश करता है, विशेष रूप से उन उद्यमों को प्राथमिकता देता है जो सतत उत्पादन, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन को अपने व्यापार मॉडल में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार, महिला‑उद्यमियों को न केवल वित्तीय सहायता बल्कि ब्रांड विश्वसनीयता और बाजार प्रतिस्पर्धा में भी बढ़त मिलने की संभावना है।

उद्यमियों ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी बताया और आगे के सहयोग के लिए मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों के साथ निरंतर संवाद स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि यदि इस प्रकार की जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित होते रहे, तो महिला‑नेतृत्व वाले MSME की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि और भारत के समग्र आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान की संभावना बढ़ेगी।
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