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ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की
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ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की

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•14 अक्टूबर 2026 को 05:51 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आर्थिक, तकनीकी और जलवायु सहयोग पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा मिली।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने न्यू यॉर्क में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बातचीत दोनो देशों के बीच आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने, नवाचार एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था में साझेदारी को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति संयुक्त कार्रवाई पर केंद्रित थी। दोनों नेता ने कहा कि भारत और यूके के बीच व्यापारिक मात्रा पिछले कुछ वर्षों में निरंतर बढ़ी है और भविष्य में यह वृद्धि नई तकनीकी क्षेत्रों जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत ऊर्जा और स्वास्थ्य तकनीक में सहयोग के माध्यम से तेज़ होगी। सुनक ने ब्रिटिश कंपनियों को भारत के बाजार में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि मोदी ने भारतीय स्टार्ट‑अप इकोसिस्टम में ब्रिटिश निवेशकों की भागीदारी को स्वागत किया।

फोरम के प्रमुख विषयों में वैश्विक आर्थिक पुनरुत्थान, आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन और हरित वित्तीय पहलें शामिल थीं, जिनमें दोनों देशों ने अपने-अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को एकीकृत करने की इच्छा जताई। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, सुनक ने यूके के नेट‑जीरो लक्ष्य को हासिल करने में भारत की भूमिका को महत्व दिया और दोनो पक्षों ने स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास तथा कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना पर संभावित सहयोग की रूपरेखा तैयार की। इस मुलाकात के बाद, दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने आधिकारिक स्तर पर विस्तृत द्विपक्षीय कार्यसूची तैयार करने का संकेत दिया, जिससे व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी के क्षेत्रों में नई पहलें सामने आने की संभावना है।

समग्र रूप से, इस बैठक ने भारत-यूके संबंधों को नई ऊर्जा प्रदान की है और दोनों देशों को वैश्विक आर्थिक मंच पर एक साथ सहयोग करने के अवसर प्रदान किए हैं। भविष्य में द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से दोनों राष्ट्रों के आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण प्रगति की आशा की जा रही है।
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