** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने वित्त वर्ष 2025‑26 के लिए भारत सरकार को लाभांश प्रदान किया

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राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), जो छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के विकास के प्रमुख सरकारी एजेंट के रूप में कार्य करता है, ने अपने वार्षिक वित्तीय परिणामों के अनुसार भारत सरकार को लाभांश प्रदान किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025‑26 में अपने कुल आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, मुख्यतः निर्यात प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और वित्तीय सेवाओं के विस्तार से। इस आय में से शुद्ध लाभ का एक निर्धारित प्रतिशत, जो कंपनी के संविधान में निर्धारित है, सरकार को लाभांश के रूप में वितरित किया गया। यह कदम एनएसआईसी की वित्तीय स्थिरता और उसके सार्वजनिक हित में योगदान को दर्शाता है, साथ ही सरकार के राजस्व स्रोतों में भी एक अतिरिक्त प्रवाह प्रदान करता है।

एनएसआईसी की इस लाभांश भुगतान से लघु उद्योगों के लिए कई सकारात्मक संकेत मिलते हैं। पहले, यह दर्शाता है कि सार्वजनिक संस्थान न केवल सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर और लाभदायक हैं। दूसरा, लाभांश के माध्यम से सरकार को मिलने वाली अतिरिक्त आय को भविष्य में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए नई योजना, सब्सिडी और तकनीकी समर्थन कार्यक्रमों में पुनः निवेश किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की वित्तीय पारदर्शिता और लाभांश वितरण से निजी क्षेत्र की निवेश आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, जिससे एसएमई क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

भविष्य की ओर देखते हुए, एनएसआईसी ने अपने कार्यक्षेत्र को और विस्तारित करने की योजना बताई है, जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से छोटे उद्यमियों को आसान वित्तीय पहुँच, बाजार सूचना और निर्यात सहायता प्रदान करना शामिल है। इस रणनीति के साथ, संस्थान का लक्ष्य न केवल लाभांश के माध्यम से सरकार को समर्थन देना, बल्कि भारत की लघु उद्योग बुनियादी ढांचे को मजबूत करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है।