खाद्य महंगाई के बीच सरकार की इथेनॉल रणनीति में बदलाव, पेट्रोल में मिश्रण का लक्ष्य 20 प्रतिशत से घटकर 15–17 प्रतिशत तक आ सकता है

नई दिल्ली: भारत की ऊर्जा और कृषि नीति के बीच संतुलन बनाने को लेकर एक महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम सामने आया है। कमजोर मानसून और अल नीनो के प्रभाव से कृषि उत्पादन प्रभावित होने के कारण सरकार की इथेनॉल मिश्रण रणनीति में बदलाव की संभावना जताई जा रही है।

भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद करना है।

हालांकि, इस वर्ष कमजोर मानसून के कारण मक्का और गन्ने की फसल पर दबाव बढ़ा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में मानसूनी बारिश सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम रही। इसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ा है।

ऐसी परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण का वास्तविक स्तर लगभग 15 से 17 प्रतिशत तक रहने की संभावना जताई जा रही है।

इथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और मक्का जैसे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। जब इन फसलों की उपलब्धता कम होती है तो खाद्य जरूरतों और ईंधन उत्पादन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।

इसी कारण चीनी आधारित इथेनॉल की सरकारी खरीद रोकने और मक्का आधारित इथेनॉल की खरीद कीमत में बदलाव जैसे कदम उठाए गए हैं।

भारत के लिए इथेनॉल कार्यक्रम आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014 से अब तक इस कार्यक्रम के कारण लगभग दो लाख करोड़ रुपये के तेल आयात खर्च की बचत होने का अनुमान है।

लेकिन इथेनॉल उत्पादन में कमी आने पर पेट्रोलियम आयात की जरूरत फिर बढ़ सकती है। इससे विदेशी मुद्रा खर्च और ऊर्जा क्षेत्र की लागत प्रभावित होने की आशंका है।

सरकार के सामने चुनौती यह है कि किसानों की आय, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पेट्रोल की जरूरत और ऊर्जा सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

आने वाले महीनों में फसलों के उत्पादन और इथेनॉल की उपलब्धता के आधार पर इस नीति की दिशा स्पष्ट हो सकती है।