ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਦਾਰੁਸਲਾਮ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ-ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਪਾਰ ਕਮੇਟੀ (Joint Trade Committee) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਦਰੂਸਲਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ-ਸਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਵਿਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024‑2025 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 % ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਵੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕੀਕਰਨ—ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰੂਨੇਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲਸ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਰੂਨੇਈ ਨੇ ਤੇਲ‑ਗੈਸ, ਰੀਫਾਈਨਿੰਗ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

ਚਰਚਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਰੂਨੇਈ ਦੇ ਮੌਸਮ‑ਅਨੁਕੂਲ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬਰੂਨੇਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟ‑ਅਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਤ ਖੇਤਰ (Special Economic Zone) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਕ ਸਰਲਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ‑ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਵਿਪੱਖੀ ਈ‑ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ASEAN‑India Economic Partnership ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਮੰਚਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ‑ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ