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** भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम ने तीसरी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार‑आर्थिक सहयोग की समीक्षा की
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** भारत और ब्रुनेई दारुस्सलाम ने तीसरी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में द्विपक्षीय व्यापार‑आर्थिक सहयोग की समीक्षा की

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•15 अक्टूबर 2026 को 05:07 am बजे•0 व्यूज़•2 मिनट पढ़ें

** नई दिल्ली और बैंडर सराय में आयोजित तीसरी संयुक्त व्यापार समिति की बैठक में दोनों देशों ने मौजूदा व्यापारिक समझौतों की प्रगति का मूल्यांकन किया तथा ऊर्जा, जल संसाधन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और छोटे‑मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए नई पहलें प्रस्तावित कीं।

**
नई दिल्ली में आयोजित तीसरी संयुक्त व्यापार समिति (Joint Trade Committee) की बैठक में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और ब्रुनेई दारुस्सलाम के वाणिज्य मंत्री सहित कई उच्च‑स्तरीय अधिकारी भाग ले रहे थे। यह बैठक पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसमें 2024‑2025 के वित्तीय वर्ष में दो‑तरफ़ा व्यापार के मूल्य को लगभग 15 % बढ़ाने की योजना थी। बैठक में 2022 में शुरू हुए कई समझौतों—जैसे जल संसाधन प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और डिजिटल भुगतान प्रणाली के एकीकरण—की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। दोनों पक्षों ने बताया कि इस अवधि में भारत से ब्रुनेई को मुख्यतः रसायन, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स निर्यातित हुए हैं, जबकि ब्रुनेई ने तेल‑गैस, रिफ़ाइंडिंग उत्पाद और समुद्री लॉजिस्टिक सेवाएँ भारत को भेजी हैं।

परिचर्चा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य के सहयोग के नए आयामों पर भी प्रकाश डाला। भारत ने ब्रुनेई के जलवायु‑अनुकूल ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सुविधाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, जबकि ब्रुनेई ने भारतीय स्टार्ट‑अप्स को अपने आर्थिक मुक्त क्षेत्र (Special Economic Zone) में प्रवेश के लिए नियामक सरलता की पेशकश की। इसके अतिरिक्त, छोटे‑मध्यम उद्यमों (SMEs) के बीच व्यापार को सुगम बनाने हेतु द्विपक्षीय ई‑कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म स्थापित करने और बुनियादी बुनियादी ढाँचे के लिए संयुक्त वित्तीय मॉडल तैयार करने पर सहमति हुई। दोनों देशों ने इस बात पर भी जोर दिया कि ASEAN‑India Economic Partnership के तहत सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर संवाद और वार्षिक व्यापार फोरम का आयोजन अनिवार्य होगा।

बैठक के समापन पर दोनों पक्षों ने कहा कि इस प्रकार के नियमित मंचों से न केवल व्यापारिक लेन‑देन में वृद्धि होगी, बल्कि दोनों देशों के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता में भी सकारात्मक योगदान मिलेगा। इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी समूह
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