ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੋਨ ਸੁਵਿਧਾ (Joint Loan Facility) ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਊਰਜਾ, ਡਿਜਿਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਅਤੇ ਰਿਪੇਮੈਂਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ, ਪਰੀਆਵਰਣੀਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਦੁਪੱਖੀ ਸਮਨਵਯ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਪਾਅ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਜਾਨਵਯਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪਾਂਸਰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਹਲ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬੰਧਨ ਹੋਰ ਗਹਿਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।