ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨਐਸਆਈਸੀ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ 2025‑26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.), ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025‑26 ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੁਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਸ.ਐਮ.ਈ.) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ 2025‑26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹1,200 ਕਰੋੜ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਜਨਿਕ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵੰਡ ਉਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇ 20–25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਪਗਰੇਡ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।