** ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਨ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025‑26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਡ (NSIC), ਜੋ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਮਾਂ (SME) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025‑26 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ‑ਉਦੇਸ਼ੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। NSIC ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ‑ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਨੱਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

NSIC ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਲੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਕਲਸਟਰ‑ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲਾਗੂਅਤ ਅਤੇ ਸਤਤ ਊਰਜਾ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦ