ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਲ: 2024 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਪਲਬਧੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮ (SME) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2023-2024 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ SME ਸੈਕਟਰ ਨੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 8.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੋਨਮਸ਼, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 2.5 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਅਨੁਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ।

ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਉਦਯਮ ਵਿਕਾਸ ਨਿਧੀ 2024' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾਖਲਾ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2024 ਵਿੱਚ 1.2 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਹਲ ਦਾ ਲਕਸ਼ 2025 ਤੱਕ SME ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਉਦਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਮੁਕਾਬਲਾਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ 'ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2026 ਤੱਕ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IT ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, SME ਸੈਕਟਰ ਨੇ 4.2 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੁਵਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ; 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ 2.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ SME ਦਾ ਹਿੱਸਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਨਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਟੌਪ ਪੰਜ ਉਦਯੋਗਸ਼ੀਲਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਤੀ ਸਮਰਥਨ, ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਾਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।