ਐਨਐਲਐਮਸੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਜਲਦੀ ਸੰਪਤੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮੂਦਰੀਕਰਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਨਐਲਐਮਸੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ 21ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ‑ਉਪਯੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਵਜਨਿਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਮੂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀ‑ਅਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਰਜਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ‑ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਨਐਲਐਮਸੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ‑ਸਰਵਜਨਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪਹਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਜਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।