एनएलएमसी की 21वीं बोर्ड बैठक में मुद्रीकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा, शीघ्र परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर बल

राष्ट्रीय परिसंपत्ति मुद्रीकरण परिषद (एनएलएमसी) ने अपनी 21वीं बोर्ड बैठक में मौजूदा मुद्रीकरण कार्यक्रम की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि पिछले तिमाही में विभिन्न सरकारी संस्थानों से जुड़े 150 से अधिक संपत्तियों की पहचान कर उन्हें बाजार‑उपयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इन संपत्तियों में औद्योगिक भूमि, वाणिज्यिक इमारतें, तथा सार्वजनिक उद्यमों की हिस्सेदारी शामिल हैं। परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि अब तक इन पहलों से लगभग 1,200 करोड़ रुपये की संभावित राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है, जबकि वास्तविक नकदीकरण की गति अपेक्षा से धीमी रही है। इस कारण से बोर्ड ने मौजूदा प्रक्रियाओं में तेज़ी लाने के लिए विशेष कार्यसमूह का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया।

बैठक में शीघ्र मुद्रीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया गया, क्योंकि सरकार ने वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने और विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने के लिए संपत्ति‑आधारित राजस्व स्रोतों को बढ़ावा देने की नीति अपनाई है। कार्यसमूह को अगले चरण में बुनियादी दस्तावेज़ीकरण को सरल बनाना, संभावित निवेशकों के साथ संवाद तेज़ करना, और कानूनी बाधाओं को न्यूनतम करने के उपायों को लागू करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, एनएलएमसी ने निजी‑सार्वजनिक साझेदारी (PPP) मॉडल को अपनाते हुए, विशेषकर बुनियादी ढाँचे और ऊर्जा क्षेत्रों में, अधिकतम मूल्य प्राप्ति के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश जारी किए। इस पहल से आशा की जा रही है कि निकट भविष्य में सरकारी परिसंपत्तियों का तेज़ी से नकदीकरण हो सकेगा, जिससे सार्वजनिक वित्तीय स्थिति में सुधार और राष्ट्रीय विकास के प्रमुख प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।