ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਤੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮਾਲ-ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 12% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (NWDA) ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਟੀਆ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮਾਲ ਡਿਲਿਵਰੀ (ਫ੍ਰੇਟ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 12% ਕਰਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲਮਾਰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲਮਾਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਰਮੀਨਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿੰਦੂ‑ਤੋਂ‑ਬਿੰਦੂ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਤਟੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਨਦੀ ਮਾਲ ਪਰਿਵਹਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6% ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਪਰਿਵਹਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇੰਦਨ ਖਪਤ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਾਓ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣੀਕ ਲਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਟੀਆ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਮਾਰਗ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮਧ੍ਯ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅੰਤਰ-ਨਦੀ ਜਲਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਜਨਿਕ‑ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (PPP) ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਡ‑ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਪਰਿਵਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਮਾਰਗ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ, ਸਥਿਤੀਗਤ ਬਦਲਦੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣੀਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣ